AI से बदलेगा न्याय देने का तरीका? भारतीय न्यायपालिका में AI का प्रभाव

भारत की न्यायपालिका लंबे समय से मामलों के बढ़ते बोझ, प्रक्रियाओं की जटिलता और न्याय में देरी जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक नए क्रांतिकारी उपकरण के रूप में उभर रहा है। AI का उपयोग न्यायपालिका में पारदर्शिता, दक्षता और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ‘ई-कोर्ट प्रोजेक्ट’ के तीसरे चरण में AI को शामिल किया गया है, जिससे कोर्ट के कामकाज को डिजिटल और आधुनिक बनाया जा सके।

कैसे बदल रही है भारतीय न्यायपालिका?

भारत सरकार ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए 7210 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें से 53.57 करोड़ रुपये विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक के लिए रखे गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत:

पहला चरण: अदालतों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा दी गई।

दूसरा चरण: ऑनलाइन केस फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत हुई।

तीसरा चरण: AI का उपयोग कर न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज, सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

AI कैसे करेगा न्यायिक प्रक्रिया को आसान?

AI के उपयोग से कई प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सकता है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा संभव होगा।

केस मैनेजमेंट: AI की सहायता से मामलों की प्राथमिकता तय की जा सकती है, जिससे गंभीर मामलों को पहले सुना जा सके।

कानूनी अनुसंधान: AI पूर्व में दिए गए न्यायिक फैसलों को खोजने और कानूनों का विश्लेषण करने में मदद करेगा।

वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट: नागरिकों को केस की स्थिति, कानूनी सलाह और अन्य जानकारियां प्राप्त करने में सुविधा होगी।

पूर्वानुमान क्षमता: AI केस की प्रकृति और पहले के फैसलों के आधार पर संभावित निर्णय का विश्लेषण कर सकता है।

किन मामलों में AI सबसे अधिक उपयोगी होगा?

अदालतों में विभिन्न प्रकार के मामले आते हैं, जिनमें से कई मामलों में AI का उपयोग करके न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है।

जमीन-जायदाद विवाद: यदि कानूनी दस्तावेज स्पष्ट हैं, तो AI खुद ही मामलों का निपटारा कर सकता है।

तलाक और पारिवारिक विवाद: आपसी सहमति से तलाक के मामलों में AI स्वचालित रूप से दस्तावेज तैयार कर सकता है।

सरकारी दफ्तरों से जुड़े मामले: जहां स्पष्ट नियमों का पालन करना जरूरी होता है, AI विवादों को सुलझाने में सहायता कर सकता है।

AI के इस्तेमाल से मिलने वाले फायदे

भारत की अदालतों में 4.67 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 71.80% से अधिक एक साल से पुराने हैं। AI का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से इस बोझ को कम करने में मदद कर सकता है:

तेजी से निर्णय: AI की सहायता से मामलों की सुनवाई और फैसले जल्दी लिए जा सकते हैं।

न्याय में समानता: AI पूर्वाग्रह रहित निर्णय देने में मदद करेगा, जिससे सभी को समान न्याय मिलेगा।

न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता: डिजिटल रिकॉर्ड और AI-आधारित फैसलों से पारदर्शिता बढ़ेगी।

क्या AI पूरी तरह से जज की जगह ले सकता है?

भले ही AI न्यायिक प्रक्रिया को आसान बना सकता है, लेकिन यह केवल एक सहायक उपकरण है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति हमेशा जज के पास ही रहेगी। AI का उपयोग साक्ष्यों का विश्लेषण करने, कानूनों की व्याख्या करने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करने तक सीमित रहेगा।

AI को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं?

हालांकि AI के उपयोग से न्यायपालिका में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं:

डेटा सुरक्षा: न्यायिक मामलों के डेटा को सुरक्षित रखना आवश्यक है।

AI की निष्पक्षता: AI सिस्टम को निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित बनाना महत्वपूर्ण है।

तकनीकी प्रशिक्षण: न्यायाधीशों और वकीलों को AI तकनीक का प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा।

AI का उपयोग भारतीय न्यायपालिका में न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसे सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और निर्णय लेने में कोई पूर्वाग्रह न हो। AI एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, लेकिन न्याय का अंतिम निर्णय हमेशा मानव विवेक पर ही निर्भर करेगा।