उत्तर प्रदेश में नई बाइक या कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब अपनी जेब और ढीली करनी होगी। योगी सरकार ने वन टाइम टैक्स (One Time Tax) में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे दोपहिया और चार पहिया वाहनों की कीमत पर सीधा असर पड़ेगा। अब 40 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर टैक्स 8% से बढ़कर 9% कर दिया गया है, जबकि पहले 7% टैक्स 40 हजार से कम कीमत पर ही लागू था। इस फैसले के पीछे इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही रियायतों के कारण सरकार को हो रहे 1000 करोड़ रुपये के नुकसान को संतुलित करना बताया गया है।
चार पहिया वाहनों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। अभी तक 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली नॉन-एसी कारों पर 7% टैक्स लगता था, जिसे अब 8% कर दिया गया है। वहीं, एसी कारों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों पर अब 11% टैक्स देना होगा, जो पहले 10% था। सरकार को इस निर्णय से लगभग 412 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है। हालांकि, टैक्सी सेवाओं के लिए थोड़ी राहत दी गई है और उन पर परिवहन टैक्स में कमी की गई है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के लिए किया गया। इनके डेली ड्यूटी भत्ते में 105 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब पीआरडी स्वयंसेवकों को 395 रुपये की जगह 500 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलेगा। इसका लाभ प्रदेश के 35,000 से ज्यादा जवानों को मिलेगा और सरकार पर इसका कुल खर्च 75 करोड़ रुपये से अधिक होगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। पहले सिस्टम में ऊंचे पदों की संख्या ज्यादा थी और निचले पदों की संख्या कम, जिससे प्रमोशन की प्रक्रिया असंतुलित थी। अब इस ढांचे को सही किया गया है – कुल 1307 पदों में से 150 को ऊँचा किया गया है और 464 को नीचे के स्तर पर लाकर लेखा परीक्षक के रूप में समायोजित किया गया है। इस फैसले से कार्य प्रणाली में अधिक दक्षता आएगी और निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए अधिक अवसर बनेंगे।
अन्य प्रस्तावों में स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। अयोध्या जिले में सीतापुर आई हॉस्पिटल की खाली जमीन पर 300 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा अफजलपुर में यमुना और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग पर नया इंटरचेंज बनेगा, जिससे ट्रैफिक सुविधाएं बेहतर होंगी। हाथरस में जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ज़मीन आवंटित की गई है। आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर 6.675 हेक्टेयर भूमि का आवंटन 1987 के रेट पर किया गया है। ये सब प्रस्ताव प्रदेश की आधारभूत संरचना को मज़बूत करने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं